राज्याच्या विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली असून, राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर अधिवेशनाचे कामकाज सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारला जोरदार धारेवर धरले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या मुद्द्यावर आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला घेरले. या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
सभागृह सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रकरणावर सरकारला सवाल केले. मात्र, सभापतींनी शोकप्रस्ताव मांडायचा आहे असे सांगत हा मुद्दा विधानसभेचा असल्यामुळे तो खालच्या सभागृहातच मांडला जाईल असे स्पष्ट केले. तसेच, आपल्याला बोलायचे असेल तर उद्या बोला, असेही त्यांनी सांगितले. यावर विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला. अंबादास दानवे यांनी “एका मंत्र्याला कोर्टाने दोषी ठरवले असून त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. आतापर्यंत या शिक्षेला स्थगिती मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकारची भूमिका काय आहे?” असा थेट सवाल केला.
शोकप्रस्तावानंतर बोलता येणार नाही, म्हणून त्यांनी लगेच बोलण्याची परवानगी मागितली. यावर सभापती राम शिंदे यांनी हा मुद्दा खालच्या सभागृहातील असल्याने, तो विधानसभेत मांडला जाईल, असे स्पष्ट केले आणि नंतर तो दुसऱ्या नियमाने मांडता येईल, असे सांगितले. मात्र, यावर विरोधक आक्रमक झाले. “मंत्री हा संपूर्ण राज्याचा असतो, मग त्याच्या शिक्षेवर विधान परिषदेत चर्चा का होऊ नये?” असा सवाल करत विरोधकांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाले, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. विरोधकांचा गोंधळ पाहता ते उठून म्हणाले की, देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा शोकप्रस्ताव सभागृहात मांडला जात असताना असा गोंधळ अपेक्षित नव्हता. त्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना उद्देशून सांगितले की, “आपण मंत्र्यांच्या प्रकरणाबाबत जो मुद्दा मांडत आहात, त्यासंदर्भात कोर्टाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय सभागृह किंवा राज्यपाल घेतील.”
