राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या ताज्या पुनर्रचनेवरून राजकीय चर्चांना जोर आला होता, कारण या समितीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना स्थान देण्यात आले नव्हते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काही महत्त्वाच्या मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या समितीत शिंदे यांचे नाव नसल्याने त्यांना डावलले जात असल्याची चर्चा सुरू झाली. वाढत्या राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने समितीच्या निवडीसंबंधी निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता या समितीत एकनाथ शिंदे यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या संरचनेत महत्त्वाचा बदल करण्यात येणार आहे. यापूर्वी या समितीत मुख्यमंत्री तसेच वित्त, महसूल, गृह, आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत व पुनर्वसन खात्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश होता. मात्र, आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही या समितीत स्थान देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आधी मुख्यमंत्रिपद गेलं, त्यानंतर काही महत्त्वाच्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद काढून घेण्यात आले आणि आता आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या प्रारंभिक यादीत त्यांना स्थान न दिल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले. याशिवाय, शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात सुरू केलेल्या काही लोकप्रिय योजनांवर सरकारकडून काटछाट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नव्या सरकारमध्ये शिंदे यांची ताकद कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
