झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत इशारा दिला आहे की, जर झारखंडला मिळणारे १.३६ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले नाहीत, तर संपूर्ण देश अंधारात जाईल. हे त्यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या ५३ व्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित सभेत सांगितले.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्र सरकारला चेतावणी देताना सांगितले की, राज्याच्या हक्काचा निधी मिळवण्यासाठी सध्या पत्रव्यवहार सुरू आहे आणि संदेशही पाठवला आहे. जर आमच्या हक्काचा पैसा केंद्र सरकारने दिला नाही, तर आम्ही त्याच्या विरोधात कायदेशीर लढाई सुरू करू. तसेच कोळसा खाणी बंद केल्यास संपूर्ण देश अंधारात बुडेल. केंद्र सरकारने झारखंडशी सापत्न वागणूक दिली, तर राज्य आता ते सहन करणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वी कोळसा मंत्री झारखंडमध्ये आले होते आणि त्यांच्याशी चर्चा झाली. मंत्री यांनी झारखंडमधील जमिनीच्या दराबद्दल आपली भूमिका मांडताना, दर कमी करावा अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी त्यांना खडसावले आणि स्पष्ट केले की, जमीन आमची आहे, त्यामुळे आम्हाला जेवढा दर योग्य वाटेल, तोच कायम राहील. तसेच, कोळसा कंपन्यांनी ज्या खाणींमधून उत्खनन थांबवले आहे, त्या जमिनी त्यांच्या मालकांना परत द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी सांगितले की, जर कोळसा कंपन्यांनी झारखंडमधील जमिनी परत दिल्या नाहीत, तर राज्य त्या जमिनींवर कब्जा करेल. यासोबतच, सोरेन यांनी आरोप केला की, केंद्र सरकारने झारखंडला अर्थसंकल्पात काही दिलेले नाही, तर मनरेगाची रक्कम कमी केली आहे. ५० लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारला १२ लाख कोटी रुपये व्याजासह परत करण्याची वेळ येणार आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
मंत्री हाफिजुल हसन यांनी कोळसा क्षेत्रातील आउटसोर्सिंग कंपन्यांवर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांचा म्हणणे आहे की, या कंपन्या कोळशाची लूट करत आहेत आणि स्थानिकांना रोजगार देत नाहीत. त्याऐवजी, इतर राज्यांतील लोक काम करत असून, ते स्वतःला झारखंडचे मालक मानत आहेत.