Posted in

“फडणवीसांची ऑफर नाकारल्यावर पश्चाताप करणाऱ्या शिंदे गटाच्या नेत्याने बदलली भूमिका”

महायुतीच्या नव्या सरकारचा कारभार सुरू असला तरी नाराजीचा सूर अजूनही कायम असल्याचे दिसून येत आहे. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्यामुळे महायुतीतील अनेक आमदार नाराज आहेत आणि ते आपली नाराजी खुलेपणाने व्यक्त करत आहेत. त्यांना समजून घेण्यासाठी महायुतीतील वरिष्ठ नेते प्रयत्नशील आहेत. याच दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या ऑफरला नकार दिल्याबद्दल पश्चाताप होत असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना शिंदे गटाच्या एका नेत्याने दिली आहे. या नेत्याने आता युटर्न घेत सबुरीची भूमिका स्वीकारल्याचे समोर येत आहे.

मंत्रिपदाचा दिलेला शब्द न पाळल्याने नाराज झालेल्या भंडारा मतदारसंघाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी सांगितले की, पक्षात मागून आलेल्यांना न्याय मिळतो, पण आम्हाला नाही. देवेंद्र फडणवीसांचा भाजपमध्ये प्रवेश करण्याबाबत आग्रह होता आणि मला नेते म्हणून ते आवडतात. परंतु पक्षांतर टाळण्यासाठी त्यांनी जुन्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही, आता पश्चातापाची वेळ आल्यासारखे वाटत आहे. “इथे शिवसेना काहीच नाही, आम्ही आपल्या सामर्थ्यावरच आहोत.”एवढं मोठं पद असताना अशी परिस्थिती येते तेव्हा मनातून खूप विचार येतात. यावर ते भविष्यात परिस्थितीनुसार बोलण्याचा इशारा देत होते. मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नरेंद्र भोंडेकर यांनी शिवसेना उपनेता पदाचा राजीनामा दिला होता. तथापि, आता त्यांनी सबुरीची भूमिका घेतली असल्याचं बोललं जात आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी स्थानिक पालकमंत्री होण्यासाठी शब्द दिला होता, आणि त्यावर भोंडेकर यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. “स्थानिक पालकमंत्री व्हावा, हा मुद्दा आमच्यासाठी कायम राहणार आहे. काही दिवस थांबा, योग्य सन्मान आपल्याला निश्चितच मिळेल. जुन्या गोष्टी विसरून नवीन गोष्टींकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे, कारण आम्ही नवीन वर्षात पदार्पण करत आहोत.” आमच्या मनातील राग आता शांत झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी योग्य सन्मान दिला आहे, आणि आम्हाला विश्वास आहे की, स्थानिक पालकमंत्री होण्याचा आमचा मुद्दा लवकरच पूर्ण होईल.” तसेच, “काही गोष्टी ज्या आतल्या आहेत, त्या आतच राहू द्यायला पाहिजे,” असे भोंडेकर यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून गेल्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या तीन नेत्यांना यावेळी संधी दिली गेली नाही. या नेत्यांमध्ये अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर आणि तानाजी सावंत यांचा समावेश आहे. त्यांच्या जागी संजय शिरसाट, भरत गोगावले आणि प्रताप सरनाईक यांना मंत्रीपद दिले गेले आहे.