महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठं बहुमत मिळाले आहे. मात्र मुख्यमंत्री पदावरून संघर्ष सुरू आहे. भाजपाला 132 जागा मिळाल्या असून, त्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांची रणनीती आणि एकनाथ शिंदे यांच्या लोक कल्याणकारी धोरणांना श्रेय दिलं जात आहे. मात्र राज्यात दोन मुख्यमंत्री असू शकत नाहीत, आणि दोन्ही गट आपल्या नेतृत्वावर ठाम आहेत.
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने फडणवीस यांच्या नावाला पाठिंबा दिला असला तरी शिंदे सेना बिहार मॉडेलची चर्चा करत आहे. शिवसेनेचे खासदार आणि आमदारही शिंदे यांचे समर्थन करत आहेत. फडणवीस हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या पसंतीचे आहेत. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पद मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.
गेल्या दशकभरात भारतीय जनता पक्ष सोशल इंजिनिअरिंगला महत्त्व देत आहे आणि ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री पदावर असणे हा त्यांचा एक धोरणात्मक विचार आहे. भाजपाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांपर्यंत अनुसूचित जाती-जमातींना महत्त्व दिलं आहे. सध्या राहुल गांधी जातनिहाय जनगणनेवर आक्रमक असताना, विरोधक ओबीसी मतांवर ब्राह्मण मुख्यमंत्री पदावरून भाजपावर निशाणा साधण्याची शक्यता आहे.
विरोधक भाजपाला श्रीमंतांचा पक्ष म्हणून धारेवर धरत आहेत. “ज्या समाजाची जितकी लोकसंख्या, तितका त्याचा अधिकार” ही चर्चा वाढली आहे. बिहार आणि दिल्लीतील निवडणुका जवळ असताना, फडणवीस यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी समोर आले असले. तरीही, भाजपाला ओबीसी आणि सवर्णांमधील समतोल राखण्यासाठी या मुद्द्याचा सामना करावा लागेल.
लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाची नाराजी स्पष्टपणे दिसली ज्यामुळे मराठा पट्ट्यात भाजपाला मोठा फटका बसला. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात मराठा समाजाची नाराजी होती. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्याविरोधात उघड मोर्चा उठवला. राज्यात मराठा आणि ओबीसी समाजांमध्ये संघर्ष दिसून आला आहे. जर फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पद देण्यात आलं तर हा संघर्ष आणखी तीव्र होऊ शकतो, आणि भाजपाला त्याचा धोका होऊ शकतो.
