कोथरूड, पुणे : महायुती सरकार दिव्यांगांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी असून, दिव्यांगांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे दिव्यांग बांधवांना एक मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.
समुत्कर्ष सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून पुण्यातील कोथरूड येथील आशिष गार्डन येथे दिव्यांगांचा मेळावा संपन्न झाला. या मेळाव्यात दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्या आणि त्यांच्या उन्नतीच्या दिशेने होणाऱ्या प्रयत्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, “महायुती सरकार दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी सदैव कटिबद्ध आहे. दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्तींसोबत माझा निकटचा संबंध आहे, आणि त्यांच्यासोबत काम करून त्यांची समस्या सोडविण्यासाठी मी नेहमीच प्रयत्नशील असतो.”
दिव्यांगांसाठी शासनाच्या वतीने स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. या विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या विशेष गरजांसाठी सुसज्ज असे शैक्षणिक वातावरण मिळेल. या निर्णयामुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक क्षमतांचा विकास होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या मेळाव्यात बोलताना चंद्रकांतदादा पाटील यांनी असेही नमूद केले की, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शासनाच्या विविध योजना आणि सुविधा उपलब्ध आहेत. भविष्यात या सुविधांचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी शासन स्तरावरून विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये सहभागी होण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती योजना, तसेच व्यावसायिक मार्गदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमात समुत्कर्ष सोशल फाउंडेशनच्या संस्थापक धनंजय रसाळ, अमोल शिंगारे, सचिन जाधव, भाजपा नेते बाळासाहेब टेमकर, सुशील मेंगडे, सुप्रिया माझिरे, विद्या टेमकर, स्वप्नील राजिवडे, कैलास माझिरे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. समुत्कर्ष सोशल फाउंडेशनने दिव्यांगांच्या हितासाठी केलेल्या कार्याचे कौतुकही यावेळी करण्यात आले.
महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग बांधवांमध्ये आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे. पाटील यांनी दिलेल्या या ग्वाहीमुळे, दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी शासन अधिक सक्रियपणे कार्यरत राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. महायुती सरकारची ही भूमिका दिव्यांगांसाठी एक महत्त्वाचा पाऊल ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे.
पाटील यांनी कार्यक्रमाच्या शेवटी असेही सांगितले की, “दिव्यांगांच्या समस्यांवर अधिक चांगले उपाय काढण्यासाठी आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी शासन पातळीवर आणखी निर्णय घेतले जातील. दिव्यांग बांधवांना सामाजिक न्याय आणि सन्मान मिळावा, यासाठी मी सदैव कटिबद्ध आहे.”
या कार्यक्रमात शासनाच्या वतीने दिव्यांगांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा आणि उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणात आणि नोकरीत मदत करणाऱ्या योजनांचा समावेश आहे. पाटील यांनी दिव्यांग बांधवांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले आणि त्यांना शक्य तितकी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. महायुती सरकारच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग समाजात एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली आहे आणि भविष्यात दिव्यांगांच्या हक्कांच्या आणि कल्याणाच्या दिशेने आणखी प्रभावी निर्णय घेण्याची अपेक्षा आहे.
